धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 25 ते 28 मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्काबद्दल माहिती दिली आहे. याचा साधा अर्थ असा की भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या आवडीचा धर्म निवडण्याची मुभा आहे. तसंच त्या धर्माप्रमाणे आचार, प्रचार, उपासना करण्याचा अधिकार आहे. सर्व धर्म समान असून भारत देशाचा एक विशिष्ट असा धर्म असणार नाही, याचा पुनरुच्चार या कलमांमध्ये केला आहे.
सर्व धर्मांना समान न्याय, आदर मिळावा यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत असंही या कलमात नमूद केलं आहे. तसंच धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही याची काळजी घेण्याचंही सांगण्यात आलं आहे.
धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क हाही भारतात कायम वादाचा मुद्दा आहे. एखादा धर्म स्वीकारणं किंवा एखाद्या दुसऱ्या धर्माचा जोडीदार शोधणं तितकंसं स्वीकारार्ह नाही. सध्या 'लव्ह जिहाद' हा शब्द मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. मुस्लिम मुलाने हिंदू मुलीशी लग्न करून तिचं धर्मपरिवर्तन करणं याला कथित लव्ह जिहाद असं म्हणतात. ही संकल्पना समाजातल्या काही गटांनी समोर आणलेली आहे. या शब्दाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही.
मध्य प्रदेश सरकार लव्ह जिहाद विरोधात कायदा आणणार आहे. उत्तर प्रदेशात या विरोधात कायदा येऊन गुन्हे दाखल होण्यास सुरुवातही झाली आहे. लव्ह जिहाद प्रकऱणावर आता वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क कुठे आहे हा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. मात्र हा कायदा असंवैधानिक आहे असं मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट व्यक्त करतात.
धार्मिक स्वातंत्र्याच्या बाबतीतलं अगदी नजीकच्या काळातलं उदाहरण म्हणजे गोमांस बंदी आणि गोरक्षक लोकांनी केलेल्या तथाकथित झुंडहत्या. उत्तरेकडील राज्यातील अनेकजण या झुंडहत्येला बळी पडलेत. धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क अनेक राजकीय डावपेचांनाही जन्म देत असतो.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Comments
Post a Comment