कलम 19- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या विषयावर जितका खल आतापर्यंत झाला आहे, तितका खचितच घटनेतील एखाद्याा कलमावर झाला असेल. स्वातंत्र्याचा हक्क हा सर्व हक्कांचा आत्मा आहे. घटनेच्या कलम 19 ते 22 या कलमांमध्ये या हक्काचा विचार करण्यात आला आहे. कलम 19 नुसार भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला भाषा आणि विचार स्वातंत्र्य दिलं आहे. तसंच भारताच्या कोणत्याही भागात संचार करण्याचं स्वातंत्र्य, कोणत्याही भागात वास्तव्याचं स्वातंत्र्य, तसंच कोणताही व्यवसाय करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे.

कलम 20 नुसार अपराधी व्यक्तीला दोषी सिद्ध करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे तर कलम 21 नुसार जीवाचं रक्षण करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे. तसंच कलम 22 नुसार बेकायदेशीर अटकेविरोधात संरक्षण मिळवण्याचा हक्क राज्यघटनेने दिला आहे.

कलम 19 ची सगळ्यात जास्त चर्चा आणीबाणीच्या काळात झाली होती. 1975 साली जेव्हा मुलभूत हक्कांवर गदा आली, वर्तमानपत्रातून लिहिण्यावर मर्यादा आली तेव्हा या कलमाचं महत्त्व आणखीच अधोरेखित झालं. आपल्याला जे वाटतं ते मोकळेपणानं मांडता येणं हे लोकशाहीचं बलस्थान आहे. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला अतोनात महत्त्व आहे. हल्ली सोशल मीडियामुळे विचारस्वातंत्र्याला आणखी वाटा फुटल्या आहेत.

2014 पासून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आहे असं एका विशिष्ट गटाला वाटतं. 2016 मध्ये जेएनयूमध्ये जे आंदोलन झालं. त्यात 'आझादी' हा शब्द केंद्रस्थानी होता. मोदी सरकारच्या काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा आल्यात, देशात आणीबाणीसारखीच परिस्थिती आहे, सरकारचं प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण आहे, ही टीका होत असते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचं बंधन घालण्याचे प्रकार वारंवार होत असतात. 2009 मध्ये सरकारने एक कायदा आणून इंटरनेटवर विशेषत: सोशल मीडियावर वाट्टेल ती मतं प्रदर्शित करण्यावर बंधनं आणली होती. 2015 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने हा कायदा रद्दबातल ठरवला.

महापरिनिर्वाण: 'बाबासाहेब नसते तर मी आणि माझी मुलं मेलो असतो'

जात्यावरच्या ओव्या जेव्हा बाबासाहेबांचं गुणगान गातात...

बाबासाहेब आंबेडकरांचं इंदू मिलमधलं स्मारक कधीपर्यंत पूर्ण होणार?

ताजं उदाहरण घ्यायचं झाल्यास अर्णब गोस्वामींना झालेली अटक हाही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पायमल्लीचा प्रकार आहे, असा आरोप भाजपने महाराष्ट्र सरकारवर केला. सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात ठाकरे कुटुंबीयांवर ताशेरे ओढल्यामुळे अर्णब गोस्वामींवर अटकेची कारवाई करण्यात आली, अशी टीका भाजपच्या सर्व स्तरातील नेत्यांनी केली.

अर्णब गोस्वामीच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने सुटीच्या दिवशी सुनावणी केली मात्र त्याचवेळी अनेक पत्रकारांच्या याचिका कितीतरी दिवस प्रलंबित आहेत ही वस्तुस्थिती सुप्रीम कोर्टाने अव्हेरली.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची सीमारेषा कुठली घालायला हवी याबद्दल बोलताना घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणतात, "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची कल्पना आपण अमेरिकेतल्या घटनेकडून घेतली आहे. देशाच्या सार्वभौमत्वाला, एकसंधपणाला, धक्का लागणार नाही, शांतता भंग होणार नाही, अशा प्रकारच्या दहा अटी नमूद केल्या आहेत. त्या अटींच्या परीघात राहून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उपयोग करता येतो."

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏